काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बालबालिकाको सवाललाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले आयोजना गरेको ‘सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिकाको सवाल’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले वर्तमान बजेट निर्माण प्रक्रिया बालमैत्री मात्र होइन, सांसदमैत्री समेत नरहेको टिप्पणी गरे।
राष्ट्रिय सभा सदस्य गणेश बिकले विकासलाई प्रायः सडक पुग्यो कि पुगेन, विद्यालय बन्यो कि बनेन भन्ने भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै सीमित गरेर हेर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। उनले बजेट निर्माण प्रक्रिया सांसदमैत्री नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
उनका अनुसार सात चरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि पनि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय वा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफूखुसी बजेट बनाएर पारित गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ।
उनले भने, ‘अर्को बजेट निर्माणमा सांसदहरूले सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो कसरी आउँछ भन्ने पनि स्पष्ट हुँदैन । हरेक मन्त्रालय घुम्दै बजेट आउनुपर्ने हुन्छ । भनेका कुरा स्पष्ट रूपमा समेटिँदैनन्। बजेट निर्माणको प्रक्रियामै समस्या छ । सात चरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि पनि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय वा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफूखुसी बजेट बनाएर पारित गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसमा तर्क पनि हुँदैन। त्यसैले यो बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै सांसदमैत्री छैन ,’उनले भने।
त्यस्तै अर्की सदस्य रोशनी मेचेले आगामी दिनमा नीति र कानुन निर्माण गर्दा यस्ता छलफल र प्रस्तुतिलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिनुपर्ने बताइन ।
उनले बालबालिकाको भविष्यका लागि प्रविधि र न्यायमा पहुँचको विषयलाई विशेष रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्,‘हामीले आगामी दिनमा नीति वा कानुन बनाउँदा आजको कार्यपत्रलाई रिफ्रेन्सका रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । प्रविधि र न्यायमा पहुँचको विषय थप्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हरेक कुरा गरिरहेको अवस्थामा ७६ प्रतिशत साक्षरतालाई मात्र सफलताको मानक चाँही मान्न सकिँदैन् । विश्व प्रतिस्पर्धामा हाम्रा बालबालिका पनि बलियो रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ ।’
