काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकको ६० औं मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुने र १४ ब्रोड मनि स्पलाई हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ 

१– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम यस बैंकले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०५९÷६० देखि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यस क्रममा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीति पच्चिसौं हो ।

२– मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरिएको नीतिको सिंहावलोकन र मूल्याङ्कन एवम् आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने नीतिको औचित्य र सोको विवेचना गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदन, ःबअचयभअयलयmष्अ च्भउयचत, २०२६ व्गथि र यस मौद्रिक नीति गरी छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनको रुपमा सार्वजनिक गर्ने थालनी गरिएको छ । बैंकबाट जारी गरिने मौद्रिक नीतिको आधार र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको विस्तृत विश्लेषण सार्वजनिक गर्ने गरी नयाँ संरचना शुरु गरिएको हो ।

३– विश्व भूराजनीतिमा देखिएको तनावका कारण उत्पन्न आपूर्तिजन्य अवरोधले विश्वको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न थालेको छ । यससँगै केही केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर कसिलो मौद्रिक अडान लिएका छन् भने अधिकांशले नीतिगत अडान तटस्थ राखेका छन् ।

४– आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा नेपाल सरकारले ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विगतका प्रवृत्ति हेर्दा यथास्थितिमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उच्च देखिएतापनि नेपाल सरकारले शुरु गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुको प्रभाव स्वरुप नीजि क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार सरकारको पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि र वाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल भएमा अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने देखिन्छ ।

५– वाह्य आपूर्तिजन्य कारण मुद्रास्फीतिमा दबाव बढ्दै गएकोमा आन्तरिक मागमा हुने विस्तारले समेत मुद्रास्फीतिमा केही दबाव पार्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत मात्र रहेको तर २०८३ बैशाखको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहेको छ । आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ एवम् खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति दबाव केही महिना अझै जारी रहने तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि कम हुने आँकलन सहित आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत भित्र रहने प्रक्षेपण छ ।

६– मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ । वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवम् आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले यसबाट समष्टिगत माग वृद्धि हुन गई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा तरलता खपत हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती कायमै रहने आँकलन छ ।

७– समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्वका सूचकहरु सन्तोषजनक देखिएको छ । तथापि, केही संस्थाहरुमा पछिल्लो समय देखिएको बढ्दो निष्कृय कर्जा र सोका कारण पूँजिकोषमा देखिएको दबाबका कारण सघन अनुगमन आवश्यक छ ।

८– आर्थिक गतिविधिसँगै आयात बढ्ने देखिएता पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च नै रहने एवम् पर्यटन लगायतका सेवा निर्यात विस्तार हुँदा चालु खाता एवम् शोधनान्तर बचतमा रहने र सोको फलस्वरुप विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै बढ्ने अनुमान छ ।

९–यस परिदृश्यका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीति तय गरिएको छ । समष्टिगत अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरी मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणसहितको आर्थिक परिदृश्यMacroeconomic Report, July २०२६ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

१०– वाह्य दवावका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि क्रमशः सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । हाल विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति सुविधाजनक र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य अनुकूल रहेकोले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुरÞ्याउन न्यून–लागत अर्थतन्त्र कायम राखी नीजि क्षेत्रको मनोबल उच्च राख यस अघि लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

११– आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिनेछ ।

१२– नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रूपमा लिइँदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रूपमा यथावत् राखिएको छ ।

१३– मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई यथावत् राख्दै अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरु प्रयोग गरिनेछ ।

१४– ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवम् बैंकदरलाई यथावत राखिएको छ ।

१५– अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवम् स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

१६– विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

१७– अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिमका संकेतहरु देखापरेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न अपर्याप्त हुने अनुभवका आधारमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरु प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने छ ।

१८– मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिइने छ ।

१९– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भैरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोही अनुरुप बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरु क्रमशः लागू गरिनेछ ।

२०– कर्जाको सुरक्षण स्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापन करना, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजिकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

२१– सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षण कार्यलाई जोड दिन भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरुलाई सरलीकरण गर्दै लगिनेछ । यसका लागि प्रथम चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनहरु पुनर्लेखन गरिनेछ ।

२२– विदेशी विनिमय सटही सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै यस बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई सरलीकरण गर्दै लगिनेछ ।

२३– व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित एभभच तय एभभच लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।

२४– नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची एवम् बजेट वक्तब्यमा उल्लेख भएका यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।

२५– वाह्य दवावका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि आगामी महिनादेखि यसको दबाव कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । मुद्रास्फीतिको दबाव विस्तारै सहज हुने देखिएकोले आगामी वर्ष समग्र मूल्यस्थिति बैंकले अनुमान गरेको सीमा भित्र नै रहने देखिन्छ ।

२६– मुद्रास्फीतिमा दबाव बढ्दै गएमा एवम् यथेष्ट तरलता सहितको न्यून–लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा एवम् समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिनेछ र विद्यमान व्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ ।

२७– यस बैंकले लिएका समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरुलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक परिमार्जन नगरिने नीति लिइनेछ । यसबाट नीतिगत स्थिरता कायम भई बजारको अपेक्षा व्यवस्थित हुँदै जाने आँकलन गरिएको छ ।

वि.सं. २०२३ सालदेखि मौद्रिक नीति ल्याउन सुरू गरिएको हो । जसलाई गभर्नरबाटै ल्याउने सुरूआत भने आर्थिक वर्ष २०५९÷६० सालदेखि भएको हो ।