काठमाडौं । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट १० वर्षको अवधिमा १६ लाख ७८ हजार घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्र तथा कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमन र अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समीक्षा गरिएको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका निर्देशक हिक्मत कुमार श्रेष्ठले कार्यक्रमका लागि हालसम्म ५६ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
उनले परियोजना निर्माणका क्रममा अनुमानित लागत १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ रहे पनि विभिन्न कारणले अपेक्षित बजेट प्राप्त हुन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार कार्यक्रमको समग्र भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशत पुगेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत २१ वटा सुपर जोन, ३ सय वटा जोन, १ हजार ५ सय वटा ब्लक र १५ हजार वटा पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
‘सुपर जोन र ब्लकको प्रगति लक्ष्यभन्दा राम्रो छ । तर जोन र पकेट क्षेत्रको संख्या भने अपेक्षित रूपमा पु¥याउन सकेका छैनौँ,’ श्रेष्ठले भने ।
उनले कार्यक्रमबाट २२ लाख ७६ हजार रोजगारी सिर्जना भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । जसमा करिब २ लाख ५० हजार पूर्ण रोजगारी र २० लाखभन्दा बढी आंशिक रोजगारी सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनअनुसार कार्यक्रमले वार्षिक करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीबाट बजारमा १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मौद्रिक आय सिर्जना गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको भन्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।
उनले पकेट र ब्लकले खाद्य सुरक्षा तथा स्थानीय बजार आपूर्तिमा सहयोग गर्ने र जोन तथा सुपर जोनले उत्पादनलाई उद्योग, रोजगारी र बजारसँग जोड्ने उद्देश्य राखिएको बताए ।
कार्यक्रमले धान, गहुँ, मकै, तरकारी, आलु, सुन्तला, स्याउ, अलैँची, माछालगायत १८ वटा बाली तथा वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यी वस्तुलाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका तीन आधारमा अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।
निर्देशक श्रेष्ठले कृषि यान्त्रीकरणमार्फत किसानको लागत २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म घटाउन सहयोग पुगेको बताए । कार्यक्रमबाट ६० हजारभन्दा बढी साना–ठूला कृषि उपकरण किसानसम्म पु¥याइएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, कार्यक्रमअन्तर्गत ९४ वटा बीउ स्रोत केन्द्र, ३०६ वटा संकलन केन्द्र, ६३ वटा भण्डारण गृह, ९० वटा साना चिस्यान केन्द्र र तीन वटा ठूला कोल्ड स्टोरेज सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।
उनले कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार प्रणालीलाई जोड्न प्रत्येक वर्ष करिब ६ सय जना कृषि विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरिएको जानकारी दिए । साथै, कृषि बीमा, आयातित बीउको गुणस्तर नियन्त्रण, अनुदान व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा समिति सदस्य सागर ढकालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारको प्राथमिकता उत्पादनमुखी उद्योग र किसानमैत्री नीति निर्माण हुनुपर्ने बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीदेखि संसद् र समितिसम्म सबै तहले कृषि अनुसन्धान, उत्पादन वृद्धि र उद्योग प्रवद्र्धनका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने बताए ।
‘हामीले उद्योगीलाई नियम कानुन बनाउने, अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र उत्पादन वृद्धि गराउने वातावरण बनाउने हो । त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता उद्योग हुनुपर्छ,’ ढकालले भने ।
उनले कृषि समितिले आगामी दिनको कार्यदिशा स्पष्ट बनाएर कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
