काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आईएमई ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनी तथा ग्रुपसँग आबद्ध कम्पनीहरूको तर्फबाट १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिएको बताएका छन्।
ढकालका अनुसार उक्त सहयोग रकमको चेक अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। विपद्पछि राहत तथा उद्धारका लागि निजी क्षेत्र, आम नागरिक र सरकार सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।

‘प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आईएमई ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनी तथा आईएमई ग्रुपसँग आबद्ध कम्पनीहरूको तर्फबाट एकमुष्ट १० करोड रुपैयाँको चेक माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ,’ ढकालले भने।
उनले विदेशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने शुल्क सेप्टेम्बर १० सम्म निःशुल्क गरिएको जानकारी दिए। विदेशमा रहेका नेपालीले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहज रूपमा रकम पठाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

ढकालका अनुसार हालसम्म विदेशबाट करिब २० हजार कारोबारमार्फत १६ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भइसकेको छ। सेप्टेम्बर १० सम्म करिब ५० हजार कारोबारमार्फत ३० देखि ४० करोड रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्समार्फत निःशुल्क रूपमा कोषमा जम्मा हुने अनुमान गरिएको उनले बताए।
आईएमई ग्रुपबाहेक विदेशमा रहेका साझेदार बैंक, वित्तीय संस्था तथा मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरूले पनि राहत कोषमा रकम पठाउँदा शुल्क नलिने व्यवस्था गरेको ढकालले जानकारी दिए। यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहत कोषमा रकम पठाउन थप सहज भएको उनको भनाइ छ।

विपद्को अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता प्रभावितको उद्धार, घाइतेको उपचार तथा मृतकको शव व्यवस्थापन हुनुपर्ने ढकालले बताए। त्यसपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले जोड दिए।
बाढी तथा अन्य विपद्का कारण पुल, सडकलगायत महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै ढकालले पछिल्लो विपद् निकै ठूलो स्तरको रहेको बताए। आफ्नो अनुभवमा भूकम्प र कोभिड–१९ को समयबाहेक यति ठूलो स्तरको विपत्ति विरलै देखिएको उनको भनाइ थियो।
प्रभावित नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा राहतको अनुभूति गर्ने गरी सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिक एकजुट भएर सहयोग गर्नुपर्ने ढकालले बताए।