काठमाडौं । वैशाख ८ गते राजनीति दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएको थियो । एउटा अध्यादेश दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउने र अर्को अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेता नभए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने ल्याइएको थियो ।

तर, पार्टी र जनस्तरबाट सरकारको आलोचना भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेपछि अध्यादेश खारेज गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।