काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा नयाँ मापदण्ड बनाउने भएको छ। भदौ २६ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकका लागि पेश हुन लागेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन मापदण्ड पुर्याएर गर्ने उल्लेख गर्नुले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको प्रष्ट संकेत दिएको छ। यसअघि कार्यदलले पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि सुझाव दिएको थियो।
भदौ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै हेरफेरबारे आफूले केही नसोचेको भन्दै मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेर काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकटका नेताहरूसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने सोचमा रहेको बताउने गरेका छन्।
उनले समय भने बताएका छैनन्। भदौ २० गते कार्यकाल सकिएसँगै अर्थमन्त्री एवम् सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएका छन्। खतिवडाको राजीनामासँगै दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिएका छन्।
त्यस्तै, गत फागुनदेखि सहरी विकास मन्त्रालय पनि खाली छ। यसको जिम्मेवारी भने भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङले सम्हालेका छन्।
ुसरकार पार्टीको नितिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने।’
