काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न उठाउँदा तथ्यमा आधारित भएर त्यस्ता संस्थाको गरिमा र मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा बोल्दै लामिछानेले संवैधानिक निकाय राज्यका महत्वपूर्ण संरचना भएकाले तिनका विषयमा प्रश्न उठाउँदा विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताए ।
उनले संवैधानिक निकाय कुनै व्यक्तिविशेषको संस्था नभएकाले पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाउँदा समग्र संस्थाको प्रतिष्ठामा असर नपर्ने गरी विषय प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘संवेदनशील निकायहरू राज्यका पिल्लर भएकाले प्रश्न र तथ्यहरू राख्दा ती संरचनाप्रतिको सम्मानमा आँच नपुगोस् भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

लामिछानेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि संवेदनशील विषयमा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण संसदीय समिति भएकाले समितिमा उठाइने विषयले संस्था, पदाधिकारी र समितिको गरिमामा असर नपर्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।
उनले संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो ।

अदालत वा संवैधानिक निकायलाई कुनै राजनीतिक दलसँग जोडेर हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संविधानमा जसरी विभिन्न निकायको नियुक्तिको प्रक्रिया राखिएको छ, त्यसलाई मान्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अदालत नै पार्टीको हो, यो पनि पार्टीको भन्न मिल्दैन ।’
लामिछानेले संविधानअनुसार नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने भएकाले अत्यधिक आरोप लगाउने शैलीले संस्था र पदाधिकारीको मानमर्यादामा असर पार्न सक्ने बताए ।
यसैगरी, लामिछानेले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमत मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन् । संविधान संशोधन गर्दा संविधानले तोकेको प्रक्रिया र व्यवस्थालाई नै पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।