विराटनगर । सत्तारुढ दलभित्रै चर्किएको असन्तुष्टिबीच कोशी प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । बजेट पारित गराउन सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गर्नुपरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। केही सांसदले हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाएपछि प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित भएको थियो । सांसदहरूको असन्तुष्टि बढेपछि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयबाट १ अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौती (सरेन्डर) गरेर सन्तुलन मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित भई बजेटको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका थिए। सोही सहमतिपछि बुधबार बजेट बहुमतले पारित भएको हो । पारित बजेटअनुसार चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड रुपैयाँ, रोयल्टीबाट ४१ करोड रुपैयाँ तथा सोझै भुक्तानी शीर्षकबाट २० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । बाँकी ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै स्रोत बाँडफाँट र योजनाको वितरणलाई लिएर सत्तापक्षभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो । अन्ततः दलहरूको ह्वीप र १ अर्ब रुपैयाँ बजेट पुनःसमायोजन गर्ने प्रतिबद्धतापछि बजेट पारित भएको हो ।