काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँचवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । अनुमतिपत्र नवीकरणसँगै ती कम्पनीलाई सेवा सञ्चालनसँगै नेटवर्क विस्तार र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम पाँचवटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नवीकरण हुने कम्पनीमा डि.जी. लिंक नेटवर्क प्रालि., विमान नेटवर्क प्रा.लि., श्री वाई फाई नेपाल प्रा.लि., शिखर नेट प्रालि. र युनाईट नेटवर्कस् प्रा.लि. रहेका छन् ।
लाइसेन्सको अवधि थपिएसँगै कम्पनीहरूलाई व्यवसाय विस्तार, नेटवर्क क्षमता वृद्धि तथा पूर्वाधार स्तरोन्नतिमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने आधार तयार भएको छ । नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र डेटा खपत बढ्दै गएकाले सेवा प्रदायकमाथि नेटवर्क क्षमता विस्तार र सेवा गुणस्तर सुधारको दबाबसमेत बढिरहेको छ ।

पाँच वर्षको अनुमतिपत्र नवीकरणले कम्पनीलाई फाइबर नेटवर्क विस्तार, उपकरण स्तरोन्नति तथा नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, अनुमतिपत्र नवीकरणसँगै सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोकेका सेवा गुणस्तर, नियामकीय मापदण्ड तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी सर्त पालना गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय सेवा गुणस्तर सुधार र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सेवा प्रदायकलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले साउन महिनामै मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सेवा प्रदायकलाई आठबुँदे निर्देशन दिएको थियो । सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन महिनामा सेवा सुधारको प्रगति विवरणसमेत प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पाँच कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरणले इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा नियामकीय स्थिरता प्रदान गरे पनि बढ्दो प्रतिस्पर्धाबीच ग्राहक टिकाउन कम्पनीहरूले नेटवर्क गुणस्तर, सेवा विश्वसनीयता र मूल्य प्रतिस्पर्धामा थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।