काठमाडौं । सरकारले पियर–टु–पियर (पीटुपी) लेन्डिङ कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमै पीटुपी लेन्डिङ सञ्चालनमा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री वाग्लेले पीटुपी लेन्डिङलाई कानुनी मान्यता दिन आवश्यक व्यवस्था भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयकमा समेट्न सुझाव दिइएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकमार्फत पीटुपी लेन्डिङको नयाँ व्यवस्था अघि बढाउने तयारी छ । यसका लागि कानुनी वैधता दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को उपसमितिमा समेत छलफल भइसकेको उनले बताए ।
मन्त्री वाग्लेले भने, ‘पियर–टु–पियर लेन्डिङलाई यही वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । त्यसलाई कानुनी वैधता दिने व्यवस्था भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयकमा समेट्न सुझाव दिएका छौं ।’

सरकार बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ४३१ वटा कार्यान्वयनयोग्य बुँदा समेटिएको जानकारी दिए । बजेटमा प्रतिबद्धता गरिएका करिब २७ वटा ऐन पारित गर्ने तयारी रहेको पनि उनले बताए ।
लगानी तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि करिब १५ वटा ऐन खारेज गर्ने विधेयकसमेत समितिमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नयाँ कानुन निर्माणतर्फ पनि सरकार अघि बढिरहेको छ । प्रस्तावित ऐनमध्ये ८–९ वटा उद्योग मन्त्रालय र ६–७ वटा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् ।
राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष सुरु भएयता बुधबारसम्म राजस्व संकलन एक खर्ब रुपैयाँ नाघेको जानकारी दिए ।