काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद सजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकार र जनताको मागबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

आइतबार न्यूज एक्सप्रेसले आयोजना गरेको ‘संवाद एक्सप्रेस’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताको माग ‘डिमाण्ड साइड’ मा रहने र सरकार ‘सप्लाइ साइड’ मा बस्ने भएकाले यी दुईबीच तालमेल आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जहिले पनि जनता डिमाण्ड साइटमा बस्ने हुन्छ भने सरकार सप्लाइ साइडमा बस्छ । यी दुई वटाको तालमेल मिलाउन जरुरी छ । तालमेल मिलेन भने फेल खान्छौं । त्यसकारण जहिले पनि सरकारको शिरमा बसेर काम गर्दा देश र जनताको मागलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

सांसद सिद्धिकीले आफ्नो जिम्मेवारी पार्टीसँगै संसदमा रहेको उल्लेख गर्दै देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘मेरो जिम्मेवारी पार्टीसँगै सदनमा छ । मैले काम गर्दा देश र जनता शिरमा हुनेछ , म र मेरो पार्टीले काम गर्दा हातखुट्टा काप्ने छैनन् र न्याय जनताको पक्षमा रहनेछ । सदनमा रहँदा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बसेर कार्ययोजना बनाउँदै छु।’

उनले आफू कर्णालीको आवाज र मधेशको सवाल बन्न चाहेको बताउँदै देशलाई सुन्दर, शक्तिशाली र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन चाहेको धारणा राखिन् ।

स्थानीय तहको संरचना र कार्यशैली ठिक छैन् : ज्ञानेन्द्र शाही

यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले स्थानीय तहको संरचना र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनले स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिका लागि संघीय सरकारका मन्त्रीको ढोकामा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै स्थानीय तह पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रजस्तो बनेको आरोप लगाए ।

शाहीले भने, ‘आज स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिको लागि संघीय सरकारको मन्त्रीको ढोकामा आउनुपर्ने बाध्यता छ, स्थानीय तह पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने केन्द्र जस्तो भएको छ । आज एउटा गाउँपालिकामा २ सयदेखि ३ सयसम्म कर्मचारी छन् । २० करोड बजेट गयो भने १० करोड तलबमै जान्छ । सबै मिलेर लुट्न बनाएको भने भइहाल्यो त, होइन भने के बनाएको यस्तो ? स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने निकाय खै ?’

उनले वर्तमान सरकारले संसद प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सत्ता पक्षले संसदबाट भाग्ने काम नगर्न आग्रह गरे ।

‘ल्याउनुस् विधेयक, छलफल गरौं । सुकुम्बासीको समस्या छ । सरकारको काम नक्कली सुकुम्बासीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ, हामीले खुलेर प्रशंसा गरेका छौं। तर जो वास्तविक सुकुम्बासी छन्, उनीहरू पनि यो देशका नागरिक हुन्,’उनले भने ।