बुटवल । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार बाह्य शक्तिको खेलौना बनेको आशंका उत्पन्न भएको बताएका छन् । सरकारको कार्यशैलीले मुलुकभित्र मात्र नभई छिमेकी देशहरूमा समेत यस्तो आशंका पैदा गरेको उनको दाबी छ ।

Nepal Telecome

रुपन्देहीको बुटवलमा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थालाई सरकारले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

‘भूराजनीतिक द्वन्द्वबीच नेपाल सरकार र त्यसको नेतृत्व जुन ढङ्गले परिचालित भइरहेको छ, त्यसले मुलुकको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थालाई जोखिममा पारेको आशंका धेरैमा देखिएको छ,’ उनले भने ।

महासचिव पोखरेलले पछिल्लो समय मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्यसमेत संकटमा पर्दै गएको दाबी गरे । लोकतन्त्रको आधार संगठित हुने र आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै, ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे । गृह मन्त्रालयको आदेश भन्दै प्रदर्शन तथा विरोधका कार्यक्रम नगर्न दबाब दिने र पत्रकारहरूलाई सञ्चारमाध्यमबाटै पक्राउ गर्नेजस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो ।

पत्रकारितामाथि पनि सरकारको व्यवहार उचित नभएको पोखरेलले बताए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारहरूलाई लक्षित गरी टिप्पणी गर्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए ।

राज्यका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले परिपक्व व्यवहार देखाउनुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालका गतिविधि र टिप्पणीमै अल्झिने गरेको उनको टिप्पणी थियो ।

‘राज्य राज्यजस्तो छैन, सरकार सरकारजस्तो छैन,’ पोखरेलले भने, ‘राज्यका कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूको व्यवहार बालबालिकाले खेल्ने भाँडाकुटी खेलेजस्तो देखिन थालेको छ ।’

यस्ता गतिविधिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनुका साथै संविधानको कार्यान्वयन र राज्यका संस्थागत आधारसमेत कमजोर बनाउँदै लगेको उनको आरोप थियो ।

उनले सरकारको कार्यशैली, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको व्यवहार र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।