काठमाडौं । महिलाको सुरक्षालाई लक्षित गर्दै सरकारले ‘निलो बस’ सञ्चालनको तयारी गरे पनि विद्यार्थी, युवा र महिला अधिकारकर्मीहरूले यसलाई समस्याको दीर्घकालीन समाधानभन्दा प्रतीकात्मक कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा र सार्वजनिक यातायातको असुरक्षा गम्भीर समस्या भए पनि त्यसको समाधान छुट्टै बस सञ्चालनमा मात्र सीमित हुन सक्दैन। पर्याप्त सार्वजनिक सवारी, भीड व्यवस्थापन, सिसिटिभी निगरानी, प्रभावकारी उजुरी प्रणाली, कानुनी कार्यान्वयन र चालक–सहचालकको उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
सहभागीहरूले महिलासँगै ट्रान्सजेन्डर, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, वृद्धवृद्धालगायत सबै यात्रुका लागि सार्वजनिक यातायात सुरक्षित, समावेशी र सम्मानजनक बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।
