काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहितका पदाधिकारीलाई अनुसन्धानका क्रममा तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
स्मार्ट टेलिकम प्रालिको हाइपोथिकेशनमा रहेको शेयर लिलामी प्रक्रियासँग जोडिएको विषयमा फौजदारी अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला पक्राउको तयारी भएको दाबी गर्दै बैंकका पदाधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरूको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालका लागि पक्राउ रोकिदिएको हो।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले अनुसन्धान नै रोक्ने आदेश भने दिएको छैन। अदालतले अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा पक्राउ गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुवै पक्षको भनाइ सुन्न आवश्यक रहेको भन्दै (२०८३ साउन २८ गते) छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
त्यसअघि निवेदकहरूलाई अनुसन्धान प्रयोजनका लागि पक्राउ नगर्न तथा नगराउन अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आगामी छलफलपछि उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा अदालतले निर्णय गर्नेछ।
बैंकबाट स्मार्ट टेलिकमको हाइपोथिकेशनमा रहेको शेयर लिलामीसम्बन्धी प्रक्रियालाई लिएर फौजदारी अनुसन्धान भइरहेको छ। सोही अनुसन्धानमा आफूहरूलाई पक्राउ गर्न लागिएको दाबी गर्दै अध्यक्ष पाण्डे, सीईओ पाण्डेसहित बैंकका पदाधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा अध्यक्ष र सीईओसँगै सञ्चालकहरू प्रज्ञराज राजभण्डारी, कवि कुमार टिवरेवाल, दीपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेल्वासे र शोभा श्रेष्ठ पनि निवेदक रहेका छन्। सर्वोच्चले विपक्षी पक्षसँग लिखित जवाफसमेत मागेको छ। साथै, अदालतको आदेश सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहितका पदाधिकारीलाई अनुसन्धानका क्रममा तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
स्मार्ट टेलिकम प्रालिको हाइपोथिकेशनमा रहेको शेयर लिलामी प्रक्रियासँग जोडिएको विषयमा फौजदारी अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला पक्राउको तयारी भएको दाबी गर्दै बैंकका पदाधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरूको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालका लागि पक्राउ रोकिदिएको हो।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले अनुसन्धान नै रोक्ने आदेश भने दिएको छैन। अदालतले अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा पक्राउ गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुवै पक्षको भनाइ सुन्न आवश्यक रहेको भन्दै (२०८३ साउन २८ गते) छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
त्यसअघि निवेदकहरूलाई अनुसन्धान प्रयोजनका लागि पक्राउ नगर्न तथा नगराउन अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आगामी छलफलपछि उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा अदालतले निर्णय गर्नेछ।
बैंकबाट स्मार्ट टेलिकमको हाइपोथिकेशनमा रहेको शेयर लिलामीसम्बन्धी प्रक्रियालाई लिएर फौजदारी अनुसन्धान भइरहेको छ। सोही अनुसन्धानमा आफूहरूलाई पक्राउ गर्न लागिएको दाबी गर्दै अध्यक्ष पाण्डे, सीईओ पाण्डेसहित बैंकका पदाधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा अध्यक्ष र सीईओसँगै सञ्चालकहरू प्रज्ञराज राजभण्डारी, कवि कुमार टिवरेवाल, दीपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेल्वासे र शोभा श्रेष्ठ पनि निवेदक रहेका छन्। सर्वोच्चले विपक्षी पक्षसँग लिखित जवाफसमेत मागेको छ। साथै, अदालतको आदेश सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
