१३ बैशाख २०८१, बिहिबार
न्यूज अफ ग्लोबल शुक्रबार, आषाढ २६, २०७७
ललितपुर । असार २० गते आयोजित सामूहिक धान रोपाइँको क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा घाइते भएका दुर्गाराम महर्जन नियमित काममा फर्किन सकेका छैनन् । प्रहरीहरुको प्रहारबाट टाउको र नाकमा चोट लागेका उनलाई डाक्टरले केही दिन आराम गरेर मात्र कार्यालय जान सल्लाह दिएका छन् ।
‘२० असारको रोपाइँ झडपले कोलमा पेलेको तोरीको तेलका लागि प्रसिद्ध खोकना पुनः चर्चामा आएको छ । यसपटक खोकनालाई चर्चामा ल्याउने कारक बनेको छ–काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग ।
प्रहरीसँग झडप भएको ठाउँ खुदोल द्रुतमार्गको जिरो किलोमिटरमा पर्छ । यहाँ करिब १८०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णयले उब्जाएको विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग जोडिएको यो विवाद उधिन्न केही वर्ष पहिले फर्कनु पर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) भएका बेलामा मुआब्जा निर्धारण समितिले अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा तोकेको थियो ।
त्यतिबेला समितिले खोकनामा मोटरबाटोसँग जोडिएको प्रतिरोपनी ४४ लाख, गोरेटोको ३६ लाख र बाटो नभएकोमा २५ लाख मुआब्जा निर्धारण गर्यो । त्यस्तै, बुङ्मतीमा मोटरबाटोसँग जोडिएको जग्गाको ४१ लाख, गोरेटोको ३३ लाख, बाटो नभएको २४ लाख, डुकुछापमा मोटरबाटोमा ३८ लाख, गोरेटोमा ३० लाख, बाटो नभएकोमा २३ लाख र भैंसेपाटीमा मोटरबाटो जग्गाको ४७ लाख ५० हजार, गोरेटोको ४० लाख ५० हजार र बाटो नभएको २६ लाख प्रतिरोपनी मुआब्जा दिने निर्णय समितिले गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले ३ र ४ चैत २०७२ मा दु्रतमार्गमा पर्ने जग्गा धनीहरूलाई ३५ दिनभित्र मुआब्जा लिन आव्हान गरेर सूचना निकाल्यो । सूचना प्रकाशित भएको १३ दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा मुआब्जामा असहमति भएको निवेदन दर्ता गराए । तर पाँच वर्षमा पनि निवेदनमा सुनुवाइ नभएको खोकनावासीको गुनासो छ ।
मुआब्जा कतिले पाए भन्ने विषयमा स्थानीय र द्रुतमार्ग आयोजनाको आ–आफ्नै दाबी छ । जनसरोकार समिति खोकनाका कोषाध्यक्ष नरेश महर्जन दुईतिहाइ भन्दा बढीले मुआब्जा नलिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भूकम्पले घर भत्किएका बेला मुआब्जा लिन बाध्य पारे पनि एकतिहाइ भन्दा कम किसान मात्रै मुआब्जाका लागि गएको देखिन्छ ।’
द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले अधिकांश स्थानीयले मुआब्जा लिइसकेको दाबी गर्दै आएको छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि मुआब्जा लिन बाँकी भएको भने सरकारी पक्षले पनि स्विकारेको छ ।
सरकारले ३०–४० लाख रोपनीमा अधिग्रहण गर्न लागेको जग्गाको मूल्य करोड कटिसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् । मुआब्जा निर्धारण भएयता जग्गाको मूल्य ४००–५०० प्रतिशतले बढिसकेको छ ।
जनसरोकार समिति, खोकनाका अध्यक्ष नेपाल डंगोल आयोजना पक्षहरूले विगतमा स्थानीयसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन हुने बताउँछन् । २८ बैशाख २०७५ मा भएको १० बुँदे सहमति अक्षरशः पालना हुनुपर्ने डंगोलको माग छ ।
त्यतिबेला जिरो किलोमिटर फर्सीडोलमा सार्ने, हाइटेन्सन लाइन बागमती नदीको पश्चिमबाट लैजानेलगायतका सहमति भएको देखिन्छ ।
