काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा बोल्दै आगामी बजेटमा सरकारले वृद्धभत्ता बढाउने बताए । आफूले वृद्धभत्ता बढाउँछु भन्दा त्यसको विरोध हुने र सरकार ढाल्ने खेल शुरु हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी थियो ।सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि चुनावको प्रचार हुन थाल्यो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्कालका लागि चुनाब टरेको छ । तर, फेरि पनि चुनावमा जाने मानसिकता बनाएका ओलीले वृद्धभत्ता बढाउने चर्चा गर्न थालेका छन् ।विशेष गरी कम्युनिष्ट सरकारले यसलाई आफ्नो पार्टीको लोकप्रियताको आधार मान्दै आएको छ । कतिपयले यसलाई चुनाव जित्ने गोटीका रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।कतिपय स्थानीय तहका प्रतिनिधिले मृत मानिसका नाममा पनि वृद्धभत्ता खाएर चरम दुरुपयोग गरेको भनाइ छ । आवश्यकताका आधारमा मात्र वितरण गरे पनि वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ जोगिन सक्ने तर्क छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थराज्य मन्त्री उदयसमशेर राणा वृद्धभत्ता कसलाई दिने÷ नदिने स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘वृद्धभत्ता दिनुपर्छ, तर वर्ग छुट्याएर । सक्षम वर्गले यस्तो भत्ता आफैंले अस्वीकार गर्नुपर्छ ।’ सरकारी तथ्यांकले अहिले यस्तो भत्ता लिनेको संख्या साढे १४ लाख भन्दा बढी रहेको देखाउँछ । भत्ता पाउने ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक १२ लाख ६६ हजार ५ सय ७० जना छन् भने ६० वर्ष माथिका ९दलित० ज्येष्ठ नागरिक १ लाख ८८ हजार ११ जना छन् । यसको कुल योग १४ लाख ५४ हजार ५ सय ५१ जना हुन्छन् ।५ हजार पुर्याए ४ अर्ब आर्थिक भार बढी आर्थिक भार पर्ने छ ।