काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विद्युत वितरण लाइन, विद्युतका पोल व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइका कारण सडक निर्माण प्रभावित भएको विषयमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा सुधार आएको दाबी गर्दै विद्युतको माग भने उल्लेख्य रूपमा बढेको बताए ।

उनले तथ्यांकले यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा कम विद्युत अवरोध (लोड ट्रिपिङ तथा आपूर्ति अवरोध) भएको र समस्या समाधानमा पनि छिटो प्रतिक्रिया दिइएको देखाएको उल्लेख गरे।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार २०४२ सालपछि नेपालको विद्युत माग करिब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको भए पनि सो अवधिदेखि वितरण प्रणाली र पूर्वाधारमा आवश्यक स्तरको विस्तार तथा सुधार हुन सकेको छैन। यही कारण वितरण प्रणालीमा चाप बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

‘डेटाहरू हेर्दा तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष कम बत्ती गएको छ र समस्या समाधानमा पनि छिटो प्रतिक्रिया दिएका छौं । ०४२ सालपछि विद्युतको माग करिब १५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर वितरण प्रणालीमा त्यति उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

उनले वर्तमान सरकारले विद्युत प्रसारण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा प्रसारण लाइन विस्तारलाई तीव्रता दिइने बताए।

‘यसपटक सरकारले र मन्त्रालयले पनि अब हामीलाई राम्रो ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षसहित सबैभन्दा बढी प्राथमिकता प्रसारण पूर्वाधारमा दिएका छौं,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।

मन्त्री श्रेष्ठले ट्रान्सफर्मरको अभाव अघिल्लो खरिद प्रक्रिया ढिलो भएका कारण उत्पन्न भएको स्पष्ट पारे। यद्यपि विद्युत मिटरको आपूर्तिमा क्रमिक सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गतको प्रसारण लाइन विस्तारबारे पनि जानकारी दिँदै मार्किचोक–आँपटारी प्रसारण लाइन चार्ज भइसकेको बताए।

उनका अनुसार मन्त्रालयको पहलमा तनहुँमा आवश्यक समन्वय गरी आँपटारीसम्म लाइन विस्तार सम्पन्न गरिएको छ । यसबाट चितवन, हेटौंडा, बुटवल र कोहलपुर क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति थप स्थिर हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

चितवनमा भने नयाँ आँपटारी सबस्टेशनसम्म लाइन पूर्ण रूपमा नपुगेकाले समस्या कायम रहेको उनको भनाइ छ। पुरानो भरतपुर लाइनमा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी लोड परेकाले विद्युत आपूर्तिमा समस्या देखिएको उनले बताए।