काठमाडौं । निफ्राले आईपीओ जारी गरेपछि सेयर बजारतर्फ सर्वसाधारणको एक किसिमको लहर छ । २ महिना अघिभन्दा अहिले डिम्याट प्रयोगकर्ता दोब्बर बढेका छन् । अर्काको नाममा सेयर भर्नेदेखि मरेका परिवारको सदस्यको नामममा पनि आइपिओ भरेको भेटिएपछि बजारमा आइपिओको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सेयर कारोबारको लेखाजोखा राख्ने सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार डिम्याट प्रयोगकर्ता ३० लाख ४१ लाख ६९८ पुगेका छन् । यतिधेरै डिम्याट प्रयोगकर्ता हुँदा दैनिक चार लाखले पनि कारोबार नगर्नुलाई भने सेयर बजारका जानकारहरु शंङ्कास्पद मान्छन् ।

सेयर विश्लेषक प्रकाश तिवारी एकै व्यक्तिले हजार आईपीओ आवेदन दिने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, एकै व्यक्तिले धेरैको नागरिकताको फोटोकपी लिएर धेरैवटा बैंक खाता र डिम्याट खाता खोलेर आईपीओ भर्ने गरिएको छ ।

‘११ सयजनाको नाममा भर्ने मान्छे त मैले नै भेटेको छु । ५०, सय, २ सयजनाको नाममा भर्ने त कति छन् कति’, तिवारी भन्छन्, ‘यसरी खोलिएका सबै खातामा एकै व्यक्तिको हस्ताक्षर हुन्छ ।’

नेपाल मर्चेन्ट बैंकर एशोसिएसनका अध्यक्ष मेखबहादुर थापा सम्बन्धीत व्यक्तिको स्वीकृतिमै सक्कली नागरिकता ल्याएर कतिपय खाता खोलिने गरेको बताउँछन् ।

आईपीओ भर्नका लागि सबभन्दा पहिला बैंक खाता आवश्यक पर्छ । जुनसुकै बैंकमा खाता भएपछि सेयर राख्ने डिम्याट खाता खोलिन्छ ।

डिम्याट खाता खोल्ने फारम लिएर सम्पूर्ण विवरण भरेर बैंकमा बुझाउँन पर्छ । डिम्याट खाता खोल्ने क्रममा बैंक खाता खोल्दाजस्तै नागरिकताको प्रतिलिपि र फोटो चाहिन्छ । अहिले दुवै खाता खोल्दा अर्काको नागरिकता र फोटो प्रयोग भइरहेको शेयर विश्लेषक तिवारी बताउँछन् ।

‘घरबाटै सेयर भर्न सकिने भएकाले परिवारका सदस्यहरुले एकअर्काको नामबाट आईपीओ भर्नु स्वभाविकै हो’, उनी भन्छन्, ‘तर, गाउँभरका मान्छेको नाममा भर्नु त गैर कानुनी हुन्छ ।’

हुँदा हुँदा मृतकको नामबाट समेत सेयर कारोबार गरिएको पाइएको छ । केहि दिन अघि सेयर नामसारी गर्न आएका एक व्यक्तिको विवरण हेर्दा मृतकले समेत आईपीओ आवेदन दिएको पाइएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन् ।

निधन भएका बुवाको नामको सेयर आफ्नोमा नामसारी गरिदिन भन्दै ती व्यक्ति एक मर्चेन्ट बैंक पुगेका थिए । ‘उनको बुबाले मृत्यु भएको एक महिनापछि पनि आईपीओ भरेको पाइयो’, बोर्डका अधिकारी भन्छन्, ‘मृतकले भरेको आईपीओको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ ।’

संसारमै नभएको व्यक्तिको नाममा परेको आईपीओ के गर्ने भन्ने विषयमा बोर्डले निर्णय लिन सकेको छैन । कानुनी समस्याका कारण निर्णय लिन समय लाग्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।