१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविधुत आयोजना निर्माण गर्न सरकारले 1200 सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट ५९ अर्ब ३४ करोड कर संकलन गरिसकेको छ । तर, आयोजनाको लगानी मोडालिटी भने अझै तयार गर्न सकेको छैन । जब कि निर्धारित समयमै आयोजना निर्माण सुरु भएको भए चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् आगामी असार मसान्तसम्म आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्थ्यो । आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउने भन्दै लगानी जुटाउन एक लिटर इन्धनमा पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागू गरेका थिए । जुन गत वर्षदेखि १० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ०७३ असारदेखि संकलन गर्न थालिएको कर गत फागुनसम्म ५९ अर्ब ३४ करोड उठिसकेको छ । संकलित रकममध्ये अहिलेसम्म मुआब्जा वितरणमा ३३ अर्ब ६० करोड वितरण गरिएको छ । त्यसबाहेक डिपिआर बनाउन पनि करिब एक अर्ब खर्च भएको छ ।सुरुमा ०६९र७० मा आयोजना निर्माण थाल्ने र ०७७र७८ मा सक्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो, तर निर्माण नै सुरु भएन । पछिल्लो समय आयोजना सम्पन्न गर्ने नयाँ कार्यतालिका आव ०८३र८४ सम्म पुर्याइएको छ । हालसम्म पनि मुआब्जा वितरणको काम मात्रै भइरहेकाले नयाँ कार्यतालिकाअनुसार पनि काम हुनेमा शंका छ । अहिले आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १३ प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । ०७१ मा तयार भएको बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० अनुसार आठ वर्षमा आयोजना निर्माण पूरा हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले १० वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । डिपिआरले दुई खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो । पछि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वको समितिले दुई खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो । आयोजनामा भएको ढिलाइले लगानी अब तीन खर्ब नाघ्ने सरकारको अनुमान छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भने स्वदेशी लगानीमार्फत आयोजना निर्माणको मोडालिटी तय गर्ने गरी छलफल थालिएको जनाएको छ । मोडालिटी तय नभए पनि स्वदेशी लगानी जुटाएर निर्माण गर्ने मोडालिटीमा अघि बढ्ने आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुकुमार भेटुवालले बताए । ‘आयोजना निर्माण प्रक्रियामा जान ढिलाइ भइसकेकाले चाँडै एउटा निर्णयमा पुग्ने विश्वास छ,’ उनले भने । आयोजना निर्माणका लागि अहिलेसम्मको प्रयास २१ जेठ ०७४ मा ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज ९सिजिजिसी०बीच आयोजना इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्ने समझदारीमा भएको थियो । तर, २७ कात्तिक ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिजिजिसीसँगको समझदारी खारेज गर्यो । त्यसको ११ महिनापछि पुनः उही कम्पनीलाई पुरानै मोडलमा आयोजना जिम्मा लगाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । ५ असोज ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना सिजिजिसीलाई दिने निर्णय गर्दै कम्पनीसँग वार्ता तथा सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तीन चरणको वार्तापछि सिजिजिसी औपचारिक सम्पर्कमा आएन । खासगरी सिजिजिसीले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाएर आठ सय मात्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा सरकार असहमत भएपछि वार्ता अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारी निर्णय पटक–पटक परिवर्तन गराएर निर्माणको जिम्मा लिएको सिजिजिसी सम्पर्कविहीन भएपछि आयोजना अलपत्र परेको हो